गैस खत्‍म होने का डर घटा, ड‍िल‍ीवरी नॉर्मल… LPG स‍िलेंडर सप्‍लाई पर सरकार ने आज क्‍या बताया

युद्ध के बीच सुकून देने वाली खबर सामने आई है. पिछले कुछ दिनों से देश भर में रसोई गैस (एलपीजी) की किल्लत की जो अफवाहें उड़ रही थीं, उन पर अब पूरी तरह से ब्रेक लग गया है. पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से जारी ताजा अपडेट के अनुसार, देश भर में घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की डिलीवरी पूरी तरह से सामान्य हो गई है. आम जनता के बीच गैस खत्म होने का जो खौफ पैदा हो गया था, वह अब काफी हद तक कम हो गया है. इसी का सीधा असर है कि देश के विभिन्न हिस्सों से जो ‘पैनिक बुकिंग’ यानी घबराहट में की जाने वाली एडवांस गैस बुकिंग की बाढ़ आ गई थी, उसके आंकड़ों में अब भारी गिरावट दर्ज की गई है. यह स्थिति न केवल आम आदमी के लिए, बल्कि आपूर्ति श्रृंखला को सुचारू बनाए रखने के लिए जद्दोजहद कर रही केंद्र सरकार के लिए भी एक बहुत बड़ी राहत की बात है.

घरेलू उपभोक्ताओं को आश्वस्त करने के साथ ही सरकार ने कमर्शियल गैस आपूर्ति के मोर्चे पर भी कई अहम और रणनीतिक कदम उठाए हैं. केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के लिए कमर्शियल एलपीजी के आवंटन में बढ़ोतरी कर दी है. इस फैसले के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संकट के इस दौर में देश के महत्वपूर्ण और बुनियादी क्षेत्रों का कामकाज किसी भी सूरत में बाधित न हो. पेट्रोलियम मंत्रालय ने राज्य सरकारों को कड़े निर्देश दिए हैं कि कमर्शियल गैस के वितरण में सबसे ज्यादा प्राथमिकता आवश्यक सेवाओं को दी जाए. इस नई रणनीति के तहत देश भर के अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों और शैक्षणिक संस्थानों (जैसे स्कूल, कॉलेज और हॉस्टल) को गैस आवंटन की सूची में सर्वोच्च स्थान पर रखा गया है, ताकि मरीजों के इलाज, कैंटीन सेवाओं और छात्रों के भोजन की व्यवस्था में कोई भी रुकावट पैदा न हो.

पीएनजी पर सरकार का फोकस

एलपीजी सिलेंडरों पर से अनावश्यक बोझ कम करने और भविष्य के लिए एक स्थायी समाधान तैयार करने की दिशा में भी सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है. पेट्रोलियम मंत्रालय ने पीएनजी (पाइप्ड नेचुरल गैस) नेटवर्क के विस्तार को तेज करने पर अपना पूरा जोर लगा दिया है. केंद्र ने सभी राज्य सरकारों को स्पष्ट सलाह दी है कि वे अपने-अपने राज्यों में घरेलू और वाणिज्यिक दोनों तरह के उपभोक्ताओं के लिए नए पीएनजी कनेक्शन देने की प्रक्रिया को युद्ध स्तर पर आसान और सुलभ बनाएं. पीएनजी के विस्तार से न केवल गैस की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित होगी, बल्कि भविष्य में किसी भी अंतरराष्ट्रीय संकट के समय सिलेंडरों की डिलीवरी और पैनिक बुकिंग की समस्या से हमेशा के लिए निजात मिल सकेगी.

जमाखोरी करने पर रोक लगेगी

स्थिति सामान्य होने के बावजूद, सरकार मुनाफाखोरों और कालाबाजारी करने वालों को लेकर किसी भी तरह की ढील देने के मूड में नहीं है. एलपीजी सिलेंडरों की कृत्रिम कमी पैदा करने, जमाखोरी करने और ब्लैक में गैस बेचने वालों के खिलाफ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासन का कड़ा एक्शन जारी है. आपूर्ति विभाग की टीमें गैस एजेंसियों और संदिग्ध गोदामों पर लगातार छापेमारी कर रही हैं. सरकार ने सख्त चेतावनी दी है कि जनता की परेशानी का अनुचित लाभ उठाने वाले किसी भी व्यक्ति या संस्था को बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

बंदरगाहों पर कामकाज सामान्‍य

ऊर्जा सुरक्षा और रसद के मोर्चे पर एक और राहत भरी खबर यह है कि भारत के सभी प्रमुख बंदरगाहों पर संचालन बिल्कुल सामान्य तरीके से चल रहा है. पेट्रोलियम मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि बंदरगाहों पर मालवाहक जहाजों की कोई भीड़-भाड़ (कंजेशन) नहीं है, जिससे गैस और पेट्रोलियम उत्पादों के आयात का काम बिना किसी बाधा के जारी है. इस बीच, भारत सरकार और पेट्रोलियम मंत्रालय खाड़ी और पश्चिम एशिया के तेजी से बदलते भू-राजनीतिक हालात पर चौबीसों घंटे पैनी नजर बनाए हुए हैं. सरकार ने देश को भरोसा दिलाया है कि एक तरफ जहां घरेलू मोर्चे पर ऊर्जा की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी, वहीं दूसरी तरफ इन तनावपूर्ण अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रों में रह रहे भारतीय समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है.