जंग ईरान में मगर भारत की सेना हाई अलर्ट पर क्यों? राजनाथ सिंह ने सीडीएस और तीनों सेनाओं को दिया बड़ा टास्क

नई दिल्ली: पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच भारत की डिफेंस फोर्सेज हाई अलर्ट पर हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को संसद में स्थिति साफ की थी तो मंगलवार को नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बेहद अहम बैठक की. इस बैठक का मकसद केवल स्थिति का जायजा लेना नहीं था, बल्कि भारत की सैन्य ताकत को भविष्य की चुनौतियों के लिए अभेद्य बनाना था. बैठक में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS), तीनों सेनाओं के प्रमुख, रक्षा सचिव और डीआरडीओ के चेयरमैन मौजूद रहे. रक्षा मंत्री को विस्तार से बताया गया कि अगर यह युद्ध और ज्यादा फैलता है, तो भारत की सुरक्षा और सप्लाई चेन पर इसका क्या असर पड़ेगा.

अगले 10 साल का रोडमैप और आत्मनिर्भरता पर जोर

बैठक के दौरान राजनाथ सिंह ने स्पष्ट किया कि हमें सिर्फ आज की चुनौतियों को नहीं देखना है. उन्होंने सेना और रक्षा विशेषज्ञों को अगले 10 साल के लिए एक मजबूत और ‘इंटीग्रेटेड रोडमैप’ तैयार करने का निर्देश दिया. इस प्लान में सबसे ज्यादा जोर ‘आत्मनिर्भरता’ पर दिया गया है.

सरकार चाहती है कि युद्ध जैसी स्थिति में भारत को रक्षा उपकरणों या कलपुर्जों के लिए किसी दूसरे देश का मुंह न ताकना पड़े. सप्लाई चेन मैनेजमेंट को लेकर भी गहन चर्चा हुई, ताकि हमारे मौजूदा हथियारों की मेंटेनेंस और नए उपकरणों का उत्पादन किसी भी वैश्विक संकट की वजह से प्रभावित न हो.

युद्ध के मैदान से सीखने होंगे तकनीकी सबक

राजनाथ सिंह के अनुसार, वहां इस्तेमाल हो रहे हथियारों और रणनीति का बारीकी से अध्ययन किया जाना चाहिए ताकि भारत अपनी रक्षा प्रणाली को और भी ज्यादा सटीक और घातक बना सके.

उन्होंने कहा कि चुनौतियों के साथ-साथ वर्तमान भू-राजनीतिक स्थिति में भारत के लिए कई मौके भी छिपे हैं, जिनका फायदा उठाकर हम अपनी सैन्य ताकत को वैश्विक स्तर पर और मजबूत कर सकते हैं.