ममत बनर्जी ने बंगाल में खोले थे 11 नई यूनिवर्सिटीज, 9 के पास न स्थायी टीचिंग स्टाफ और न ही अपनी बिल्डिंग

कोलकाता. ‘बंगाल के छात्रों को शिकागो या हार्वर्ड जाने की क्या जरूरत है, जब हम यहीं वैसी यूनिवर्सिटी बना सकते हैं?’ जनवरी 2017 में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इन शब्दों ने बंगाल के लाखों युवाओं में एक नई उम्मीद जगाई थी. 2011 में सत्ता संभालने के बाद से टीएमसी सरकार ने उच्च शिक्षा के विस्तार का दावा किया और 2017-18 के बीच दार्जिलिंग से लेकर झाड़ग्राम तक 11 नई यूनिवर्सिटीज की घोषणा की. लेकिन आज, लगभग एक दशक बाद, ममता के इन ड्रीम प्रोजेक्ट्स की जमीनी हकीकत दावों से कोसों दूर नजर आ रही है. जिस जमीन पर बंगाल की टीएमसी सरकार ने शिकागो और हार्वर्ड बनाने का सपना युवाओं को दिखाया था, वहां अब गेहूं के दाने मजदूर सुखा रहे हैं.

इंडियन एक्सप्रेस की ताजा पड़ताल के अनुसार, जिन 11 विश्वविद्यालयों की स्थापना बड़े जोर-शोर से की गई थी, उनमें से 7 आज भी अस्थायी कैंपस में चल रहे हैं. ये यूनिवर्सिटीज कहीं किसी पुराने स्कूल की बिल्डिंग में, तो कहीं किसी किराए के सरकारी दफ्तर के कमरों में सिमटी हुई हैं. इन 11 संस्थानों में से किसी के पास भी अपना स्थायी टीचिंग स्टाफ (Permanent Faculty) नहीं है. 500 रुपये की दिहाड़ी पर प्रोफेसर काम कर रहे हैं. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यहां पढ़ाने वाले गेस्ट लेक्चरर्स को मात्र 500 प्रति क्लास के हिसाब से भुगतान किया जा रहा है. इतनी कम राशि में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा की उम्मीद करना बेमानी साबित हो रहा है.

जब इन यूनिवर्सिटीज में क्लास शुरू हुईं तो साल 2021 में तब छात्रों में उत्साह था. लेकिन बुनियादी ढांचे की कमी और लैब-लाइब्रेरी जैसी सुविधाओं के अभाव ने छात्रों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है. कई यूनिवर्सिटीज में न तो पर्याप्त कंप्यूटर लैब हैं और न ही शोध के लिए कोई आधुनिक उपकरण.

पिछले दो सालों में दाखिला लेने वाले छात्रों की संख्या में भारी गिरावट आई है.

राज्यपाल और ममता की लड़ाई में क्या चढ़ गया भेंट?

दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार और मुर्शिदाबाद जैसे इलाकों में स्थित इन संस्थानों में पिछले दो सालों में दाखिला लेने वाले छात्रों की संख्या में भारी गिरावट आई है. छात्र अब इन नई यूनिवर्सिटीज के बजाय पुराने और प्रतिष्ठित कॉलेजों को प्राथमिकता दे रहे हैं.

सियासी टकराव की भेंट चढ़ा भविष्य

इन यूनिवर्सिटीज की इस दुर्दशा के पीछे एक बड़ी वजह राज्य सरकार और राज्यपाल जो विश्वविद्यालयों के चांसलर होते हैं, के बीच चल रहा लंबा टकराव भी है. कुलपतियों की नियुक्ति से लेकर फंड के आवंटन तक, राजभवन और सचिवालय के बीच की खींचतान ने प्रशासनिक कार्यों को ठप कर दिया है. परिणाम यह है कि जो प्रोजेक्ट्स 2021 तक पूरे हो जाने चाहिए थे, वे आज भी फाइलों और अधूरे निर्माण कार्यों के बीच फंसे हैं.

बीजेपी और लेफ्ट ने इस मुद्दे पर ममता सरकार को आड़े हाथों लिया है. विपक्ष का आरोप है कि ये यूनिवर्सिटीज केवल चुनावी रैलियों में वाहवाही लूटने के लिए बनाई गई थीं. बिना बजट और बिना विजन के यूनिवर्सिटी खोल देना शिक्षा के साथ खिलवाड़ है. मुख्यमंत्री का विजन ‘शिकागो’ और ‘हार्वर्ड’ जैसा था, लेकिन फिलहाल बंगाल की ये नई यूनिवर्सिटीज अपनी पहचान और अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष कर रही हैं. 2026 के चुनाव में ‘शिक्षा और रोजगार’ के मुद्दे पर यह रिपोर्ट टीएमसी के लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है.