लक्ष्‍मी नगर की गलियों में अब नहीं दिखेगा झूलती तारों का जाल, दिल्‍ली सरकार ने कर दिया इंतजाम, खर्च होंगे 200 करोड़

नई दिल्‍ली. राजधानी दिल्‍ली में अब लक्ष्‍मी नगर जैसे इलाकों की गलियों में झूलते हुए बिजली की तारों का जाल नहीं दिखेगा. दिल्‍ली की मौजूदा सरकार ने इस समस्‍या की तरफ ध्‍यान दिया है और ऐसा पहली बार होगा जब इन कॉलोनियों को बिजली के तारों से खतरों से मुक्ति मिलेगी. दिल्ली सरकार के मंगलवार को पेश वित्तवर्ष 2026-27 के बजट में बिजली विभाग के लिए 3,942 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. इसमें बिजली सब्सिडी के लिए 3,500 करोड़ रुपये और हवा में झूलते बिजली की तारों को भूमिगत करने (जमीन के नीचे बिछाने) के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान शामिल है.

दिल्‍ली सरकार ने अपने बजट में ऊर्जा की बचत एवं संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए ‘दिल्ली ऊर्जा संरक्षण कोष’ बनाने का भी प्रस्ताव दिया गया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बजट भाषण में कहा कि बिजली विभाग के लिए आवंटित 3,942 करोड़ रुपये से न केवल बिजली सब्सिडी जारी रहेगी, बल्कि हम ‘पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना’ और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने वाली प्रोत्साहन योजनाओं के जरिये दिल्ली को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाएंगे. इस दिशा में तेजी से काम करने के लिए बाकायदा कार्ययोजना तैयार की जाएगी.

बिजली की तारों से नहीं होंगे हादसे
दिल्‍ली सरकार ने उच्च वोल्टेज (हाई-टेंशन) और कम वोल्टेज (लो-टेंशन) वाली बिजली की तारों को भूमिगत करने के लिए बजट को दोगुना कर दिया है. वित्तवर्ष 2025-26 में इसके लिए 100 करोड़ रुपये रखे गए थे जिसे 2026-27 के बजट में बढ़ाकर 200 करोड़ रुपये कर दिया गया है. पिछले साल बिजली विभाग का कुल बजट 3,847 करोड़ रुपये था. इसमें भी करीब 100 करोड़ रुपये का इजाफा किया गया है.