यूपी चुनाव 2027 की लड़ाई अब सिर्फ PDA बनाम NDA तक सीमित नहीं रह गई है. प्रदेश की राजनीति में दलित वोट बैंक को लेकर एक अलग ही मुकाबला शुरू हो गया है. कभी दलित राजनीति का सबसे मजबूत चेहरा रहीं मायावती के सामने अब कई नए दावेदार खड़े हो गए हैं. अखिलेश यादव के बाद चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी और अब केंद्रीय मंत्री और एलजेपी (रामविलास) के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कदम रख दिया है.
आगरा में 15 नवंबर को सपा के दलित सम्मेलन में जुटी भीड़ ने बहुजन राजनीति की चर्चा को और तेज कर दिया है. अखिलेश यादव ने यहां PDA के ‘D’ को नया अर्थ देते हुए ‘दमदार दलित’ बताया. इसके अगले ही दिन चिराग पासवान ने अखिलेश के इस नारे पर सवाल उठाते हुए कहा कि दलितों के सशक्तीकरण की बात रामविलास पासवान जैसे नेताओं के योगदान को स्वीकार किए बिना अधूरी है.
क्या मायावती के पारंपरिक दलित वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए सभी दल मैदान में उतर चुके हैं?
यूपी चुनाव 2027 में दलित वोट बैंक में कौन लगाएगा सेंध?
सवाल यह है कि क्या मायावती के पारंपरिक दलित वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए सभी दल मैदान में उतर चुके हैं? क्या आगरा के सम्मेलन ने बीजेपी और दूसरे राजनीतिक दलों की रणनीति को प्रभावित किया है? और चिराग पासवान की यूपी में एंट्री से दलित राजनीति का असली धुरंधर का रेस शुरू हो जाएगा.
दलित राजनीति की पुरानी जमीन बचाने की चुनौती
बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती के लिए 2027 का चुनाव राजनीतिक आधार को फिर से मजबूत करने की चुनौती है. कभी यूपी की राजनीति में दलित वोट बैंक पर एकाधिकार कायम करने वाली पार्टी बीएसपी अब महज 10 प्रतिशत वोट शेयर ततक सिमट गई है. 2017 के विधानसभा चुनाव में 22.23 फीसदी वोट मिले थे. 2022 में यह घटकर 12.88 फीसदी रह गया और 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी का वोट शेयर करीब 9.4 फीसदी तक पहुंच गया. मायावती अब संगठन को फिर से सक्रिय करने में जुटी हैं. 6 दिसंबर को लखनऊ में बीएसपी की सभा तय करेगा कि मायावती राजनीतिक रूप से अभी भी जिंदा हैं.
अखिलेश यादव ने दलित राजनीति को अपने PDA फॉर्मूले का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया है.
PDA में ‘D’ यानी दमदार दलित
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दलित राजनीति को अपने PDA फॉर्मूले का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया है. पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण के जरिए वह अलग-अलग सामाजिक वर्गों को एक मंच पर लाने की कोशिश कर रहे हैं. इस सम्मेलन के आयोजन में सपा के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन की अहम भूमिका रही. पार्टी ने पश्चिमी यूपी के करीब 30 जिलों से कार्यकर्ताओं को जुटाने की तैयारी की थी.
ओवैसी के साथ नया मोर्चा, दलित-मुस्लिम समीकरण पर नजर
आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी 2027 के चुनाव के लिए अपनी रणनीति तेज कर दी है. उन्होंने AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर ‘सामाजिक परिवर्तन मोर्चा’ बनाया है. दोनों दलों ने यूपी की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की मंशा जताई है. इस गठबंधन में चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया गया है. इस मोर्चे का राजनीतिक आधार दलित और मुस्लिम मतदाताओं को एक साथ लाने की कोशिश है.
आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद भी रेस में.
यूपी में पासी-पंडित-पासवान पर चिराग की नजर
लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने यूपी चुनाव 2027 में उतरने का ऐलान कर दिया है. चिराग की रणनीति में खास तौर पर गैर-जाटव दलित मतदाता और पासी समाज महत्वपूर्ण हैं. बिहार में पासवान समुदाय के बीच उनके परिवार की राजनीतिक विरासत रही है. यूपी में वह इसी तरह गैर-जाटव दलित समुदायों के बीच अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं. चिराग की पार्टी की तैयारी सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं है. 28 नवंबर को लखनऊ में LJP (रामविलास) का स्थापना दिवस मनाने की योजना है. इससे पहले पार्टी प्रदेश के अलग-अलग इलाकों में दलित चौपाल और सामाजिक सम्मेलन आयोजित कर रही है.
आखिर दलित वोटों की लड़ाई इतनी अहम क्यों?
दलित वोटों की इस लड़ाई में बीजेपी को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. योगी आदित्यनाथ सरकार और बीजेपी संगठन लगातार दलित समाज के अलग-अलग वर्गों के बीच अपनी पहुंच बढ़ाने में जुटे हैं. बीजेपी के सहयोगी दलों में अपना दल (एस), निषाद पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पहले से जातीय समीकरणों के आधार पर काम कर रहे हैं. चिराग पासवान भी एनडीए का हिस्सा हैं. ऐसे में यूपी में चिराग की राजनीतिक सक्रियता गठबंधन के भीतर सीटों और सामाजिक प्रतिनिधित्व की चर्चा को भी प्रभावित कर सकती है.
राइजिंग भारत समिट में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान.
उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की आबादी करीब 21 फीसदी है. यानी विधानसभा की 403 सीटों वाले प्रदेश में दलित मतदाताओं की भूमिका को नजरअंदाज करना किसी भी राजनीतिक दल के लिए आसान नहीं है. आगरा इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है. 2011 की जनगणना के मुताबिक आगरा जिले की आबादी में अनुसूचित जातियों की हिस्सेदारी करीब 22.4 फीसदी थी. यही वजह है कि सपा ने यहां सम्मेलन किया और बसपा ने भी इसी इलाके में आकाश आनंद की रैली का कार्यक्रम बनाया है.
