पटना. राजनीति में टाइमिंग का बड़ा महत्व होता है. नीतीश कुमार ने हाल ही में राज्यसभा चुनाव जीता है. संसदीय नियमों के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति विधान परिषद (MLC) का सदस्य रहते हुए राज्यसभा के लिए निर्वाचित होता है, तो उसे एक निश्चित समय सीमा के भीतर राज्य सदन की सदस्यता छोड़नी पड़ती है. यानी अब स्पष्ट है कि बिहार की सियासत में ‘नीतीश युग’ के अंत और एक नए अध्याय की शुरुआत की सुगबुगाहट अब ठोस आकार लेने लगी है. चर्चा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक सुनियोजित रणनीति के तहत बिहार की सत्ता की चाबी भारतीय जनता पार्टी (BJP) को सौंपने की तैयारी कर चुके हैं. जानकारी यह भी सामने आ रही है कि नीतीश कुमार एक नहीं, बल्कि दो चरणों में इस्तीफा देने वाले हैं. मगर सवाल यह कि आखिर ऐसा क्यों होगा?
दो चरणों में इस्तीफे की रणनीति
सूत्रों और राजनीतिक विश्लेषण के आधार पर जो तस्वीर उभर रही है, उसके मुताबिक पहला कदम विधान परिषद की सदस्यता छोड़ने का होगा. नियमों के अनुसार, अगर कोई नेता राज्यसभा का सदस्य बनता है, तो उसे राज्य विधानमंडल की सदस्यता एक निश्चित समय के भीतर छोड़नी होती है. नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो चुके हैं और ऐसे में उनके सामने संवैधानिक बाध्यता है कि वे समय रहते MLC पद से इस्तीफा दें. यह समयसीमा मार्च के अंत तक मानी जा रही है, इसलिए 30 मार्च को एक अहम तारीख के रूप में देखा जा रहा है. दूसरे चरण में, जब वे औपचारिक रूप से राज्यसभा सदस्य बन जाएंगे (संभावित तौर पर अप्रैल के दूसरे सप्ताह तक), तब मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा दे सकते हैं. यानी सत्ता परिवर्तन का पूरा घटनाक्रम मार्च के अंत से लेकर अप्रैल के मध्य तक फैल सकता है.
क्या पहली बार बनेगा BJP का मुख्यमंत्री?
इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा. चर्चा यह है कि इस बार सत्ता का केंद्र भारतीय जनता पार्टी की ओर शिफ्ट हो सकता है. अगर ऐसा होता है, तो बिहार में पहली बार भाजपा का मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ होगा. अभी तक राज्य की राजनीति में जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार की भूमिका केंद्रीय रही है.
रेस में कौन-कौन नाम?
बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री के चेहरों के तौर पर कई नाम चर्चा में हैं. बात करें तो मौजूदा डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी सबसे आगे माने जा रहे हैं. हाल के कार्यक्रमों और राजनीतिक संकेतों में भी उनका कद बढ़ता दिखा है. इसके अलावा कई और नाम चर्चा में हैं, जिनमें केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, मंत्री दिलीप जायसवाल और मंगल पांडे के अतिरिक्त मुस्लिम चेहरा शाहनवाज हुसैन शामिल हैं. हालांकि, NDA के अंदर अभी तक किसी नाम पर औपचारिक सहमति नहीं बनी है और बताया जा रहा है कि अंतिम फैसला शीर्ष नेतृत्व के स्तर पर ही होगा.
NDA की रणनीति और टाइमिंग
राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के लिए यह पूरा घटनाक्रम राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील है. एक तरफ गठबंधन की एकजुटता बनाए रखना है, तो दूसरी तरफ नेतृत्व परिवर्तन को बिना किसी असंतोष के अंजाम देना है. बताया जा रहा है कि 26 मार्च तक चल रही “समृद्धि यात्रा” के समापन के बाद ही इस मुद्दे पर औपचारिक चर्चा शुरू होगी. यानी राजनीतिक रूप से माहौल तैयार किया जा रहा है, ताकि बदलाव अचानक न लगे बल्कि योजनाबद्ध दिखे.
सियासी गणित से फायदा किसे?
राजनीति के जानकार कहते हैं कि अगर नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में सक्रिय होते हैं, तो इससे दो बड़े संदेश जाएंगे. अगर इसे टू द प्वाइंट समझें तो कई स्तरों पर मैसेजिंग होगी. एक ओर जहां बिहार में नेतृत्व की नई पीढ़ी के लिए अवसर होगा तो केंद्र में NDA के भीतर जेडीयू की भूमिका मजबूत होगी. वहीं भाजपा के लिए यह अवसर होगा कि वह राज्य में अपनी पकड़ को और मजबूत करे और 2025 विधानसभा चुनाव से पहले सत्ता की कमान अपने हाथ में ले.
क्या हैं चुनौतियां?
हालांकि यह रास्ता पूरी तरह आसान नहीं है. NDA के भीतर संतुलन बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती होगी. जेडीयू कार्यकर्ताओं की नाराजगी को संभालना भी एक बड़ा चैलेंज होगा. जबकि नीतीश कुमार के रिप्लेसमेंट पर नए मुख्यमंत्री के प्रति जनता का भरोसा बनाना सबसे बड़ा टास्क होगा. स्पष्ट है कि ये सभी फैक्टर आने वाले दिनों में अहम भूमिका निभाएंगे.
बहरहाल, बिहार की राजनीति एक बार फिर बदलाव के दौर में प्रवेश कर रही है. इसी कड़ी में राजनीति के जानकार बताते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का “दो किस्तों में इस्तीफा” की रणनीति केवल एक व्यक्तिगत निर्णय नहीं, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक समीकरण है, जो राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर असर डालेगा. अब सबकी नजर 30 मार्च और उसके बाद की तारीखों पर टिकी है- जहां से बिहार की सत्ता की नई कहानी शुरू हो सकती है.
