Last Updated:
CAPF Bill 2026: सीएपीएफ बिल 2026 में आईपीएस प्रतिनियुक्ति को लेकर प्रस्तावित बदलावों ने पैरामिलिट्री के अधिकारियों की चिंता बढ़ा दी है. इसी बीच ‘होम-स्टेट स्वैप मॉडल’ को लेकर चर्चा तेज हो गई. अटकलें लगाई जा रही हैं कि आईपीएस अधिकारियों के सीएपीएफ में डेप्यूटेशन और सीएपीएफ अधिकारियों की शिकायतों का इस स्वैप मॉडल से समाधान हो सकता है.
सीएपीएफ में होम स्टेट स्वैप मॉडल को लेकर चर्चा तेज हो गई है.
CAPF Bill 2026: केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सामान्य प्रशासन) विधेयक 2026 संसद के ऊपरी सदन में पेश होने से पहले ही एक बड़े विवाद का केंद्र बन चुका है. एक ओर सर्वोच्च न्यायालय के 2025 के स्पष्ट आदेश हैं, तो दूसरी ओर सरकार की ऑपरेशनल जरूरतें हैं. इन दोनों के बीच फंसे हैं हजारों सीएपीएफ अधिकारी, जिनके करियर, पदोन्नति और मनोबल पर इस विधेयक का सीधा असर पड़ सकता है. इसी उथल-पुथल के बीच ‘होम-स्टेट स्वैप मॉडल’ की चर्चा में आया है. इस स्वैप मॉडल को एक व्यावहारिक और संतुलित समाधान के रूप के तौर पर देखा जा रहा है. लेकिन सवाल अभी भी वही है कि क्या यह मॉडल सरकार और न्यायपालिका के बीच संतुलन बना पाएगा?
क्या कहता है CAPF विधेयक 2026?
- आईटीबीपी के पूर्व अधिकारी तरुण कुमार बंजारी के अुनसार, प्रस्तावित विधेयक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए नियुक्ति, पदोन्नति और कैडर संरचना का एक व्यापक कानूनी ढांचा तय करता है.
- सबसे अधिक विवाद आईपीएस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति को लेकर है. अब तक की व्यवस्था सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित थी.
- इस व्यवस्था के तहत डीआईजी स्तर पर 20% पद आईपीएस के लिए, आईजी स्तर पर 50%, एडीजी स्तर पर 75% और डीजी स्तर पर 100% पद आरक्षित हैं.
- संभावना जताई जा रही है सीएपीएफ बिल में डीआईजी स्तर पर आईपीएस प्रतिनियुक्ति को पूरी तरह खत्म किया जा सकता है.
- वहीं, एडीजी स्तर पर इसे 75% से घटाकर 67% किया जा सकता है. लेकिन आईजी स्तर पर 50% हिस्सेदारी अभी भी बने रहने की संभावना है.
- डीजी और स्पेशल डीजी स्तर पर 100% आईपीएस अधिकारियों की तैनाती की व्यवस्था बरकरार रह रह सकती है.
- हालांकि 23 मई 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में आईजी स्तर तक आईपीएस प्रतिनियुक्ति को दो वर्षों में चरणबद्ध तरीके से कम करने का निर्देश दिया था.
इस पूरे विवाद के केंद्र में केवल सिद्धांत नहीं, बल्कि कठोर वास्तविकता भी है. 2026 की शुरुआत में संसद में बताया गया कि CAPFs में करीब 93,000 पद खाली हैं. 2010 में भर्ती एक सहायक कमांडेंट को 16 साल बाद भी पहली पदोन्नति नहीं मिली है. 2012 बैच का आईपीएस अधिकारी 14 साल में सीधे डीआईजी बन सकते हैं. 34 अधिकारियों के एक बैच में केवल 2 ही ADG स्तर तक पहुंच पाते हैं – तरुण कुमार बंजारी, आईटीबीपी के पूर्व अधिकारी
‘स्वैप मॉडल’ क्या है?
आईटीबीपी के पूर्व अधिकारी तरुण कुमार बंजारी के अुनसार, ‘होम-स्टेट स्वैप मॉडल’ एक संभावित समाधान के रूप में सामने आया है. उदाहण के तौर पर मान लीजिए कि राजस्थान कैडर के एक आईपीएस अधिकारी सीएपीएफ में आईजी रैंक पर आते हैं. तो उसी समय सीएपीएफ से एक अधिकारी, जो मूल रूप से राजस्थान से है, उसे राजस्थान पुलिस में समान रैंक पर भेजा जा सकता है. एक-से-एक, पद-से-पद, राज्य-से-राज्य से एक्सचेंज की व्यवस्था हो सकती है. इससे न केवल संतुलन बनेगा, बल्कि दोनों संस्थाओं के बीच अनुभव का आदान-प्रदान भी होगा.
कौन सा है सबसे बेहतर मॉडल?
आईटीबीपी के पूर्व अधिकारी तरुण कुमार बंजारी के अुनसार, अगर तीनों व्यवस्थाओं की तुलना करें तो पुरानी व्यवस्था, नया विधेयक और स्वैप मॉडल से जो तस्वीर साफ होती है, उसमें नया विधेयक जहां कुछ स्तरों पर आईपीएस हिस्सेदारी घटाता है, वहीं आईजी और उससे ऊपर के स्तर पर इसे स्थायी बना देता है. इसके उलट, स्वैप मॉडल संख्या में बदलाव किए बिना संतुलन लाने की बात करता है. इस मॉडल में सीएपीएफ में आने वाले हर आईपीएस अधिकारी के बदले एक सीएपीएफ अधिकारी को राज्य पुलिस में अवसर मिलेगा. इससे करियर ठहराव की समस्या कम हो सकती है.
क्या यह न्यायिक आदेश के अनुरूप है?
तरुण कुमार बंजारी के अुनसार, प्रीम कोर्ट ने IPS प्रतिनियुक्ति खत्म करने को नहीं कहा था, बल्कि इसे कम करने और संरचनात्मक सुधार लाने की बात की थी. स्वैप मॉडल इसी दिशा में एक व्यावहारिक रास्ता दिखाता है. जैसे-जैसे सीएपीएफ अधिकारियों को राज्य पुलिस में अवसर मिलेगा, वैसे-वैसे आईपीएस पर निर्भरता स्वाभाविक रूप से कम हो सकती है.
About the Author
Anoop Kumar Mishra is associated with News18 Digital for the last 6 years and is working on the post of Assistant Editor. He writes on Health, aviation and Defence sector. He also covers development related to …और पढ़ें
