पश्चिम बंगाल एसआईआर मामले में सुप्रीम कोर्ट आज यानी एक अप्रैल को सुनवाई कर रहा है. इस दौरान टीएमसी की दलीलों पर सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि फिजूल की आपत्तियां न उठाएं यह सिर्फ ओरिएंटेशन है.
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि निर्वाचन आयोग (ईसीआई) की ओर से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभ्यास अधिकांश राज्यों में सुचारू रूप से हुआ है, सिवाय पश्चिम बंगाल के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्य कांत ने कहा था कि अन्य राज्यों में एसआईआर अभ्यास के दौरान लगभग कोई मुकदमेबाजी नहीं हुई। सीजेआई ने कहा था, पश्चिम बंगाल को छोड़कर जिन भी राज्यों में एसआईआर किया गया, हर जगह यह प्रक्रिया सुचारू (बिना बाधा के) रूप से चली.
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अहम टिप्पणियां
हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (HC CJ) के पत्र का हवाला देते हुए बेंच ने कहा कि चुनाव आयोग (ECI) ने 19 अपीलीय ट्रिब्यूनल के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से कहा गया कि —अपीलीय ट्रिब्यूनल एक अर्ध-न्यायिक (quasi-judicial) संस्था है।
इस पर CJI ने टिप्पणी की कि— इन ट्रिब्यूनल में पूर्व मुख्य न्यायाधीश (Former CJs) भी शामिल हैं।
TMC सांसद और वरिष्ठ वकील कल्याण बनर्जी की ओर से सवाल उठाया गया कि –फिर ट्रेनिंग की जरूरत क्यों है?
CJI ने जवाब दिया- “फिजूल की आपत्तियां न उठाएं, यह सिर्फ ओरिएंटेशन है।”
सुनवाई के दौरान जस्टिस जे. बागची ने कहा: —“उनके पास पहले से अनुभव है, ECI अधिकारियों के हस्तक्षेप को लेकर आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है।”
याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी भी पेश हुई हैं सुप्रीम कोर्ट में
फिलहाल मामले में सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रही है सुनवाई.
पश्चिम बंगाल में SIR यानी विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही है सुनवाई
कोर्ट में सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल रख रहे हैं दलील
सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि– अब तक करीब 47 लाख आपत्तियों का निपटारा किया जा चुका है।
कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी कि— हर दिन लगभग 2 लाख आपत्तियों पर कार्रवाई की जा रही है।
कोलकाता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने अपने पत्र में CJI को बताया कि — सात अप्रैल तक सभी आपत्तियों का निपटारा कर दिया जाएगा।
वहीं, चुनाव आयोग (ECI) ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में 19 अपीलीय ट्रिब्यूनल गठित किए गए हैं।
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