अनिंद्य बनर्जी, लखनऊ: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी अब ऐक्टिव मोड में आ गई है. बीजेपी ने अपनी चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं. जमीनी स्तर पर चक्रव्यूह को मजबूत करने के इरादे से पार्टी ने अहम फैसला लिया है. भाजपा ने यूपी को संगठन के नजरिए से जिन 6 क्षेत्रों में बांटा है, उनके लिए 6 संगठन मंत्रियों को जिम्मेदारी देने की तैयारी है. ये सभी नेता अलग-अलग राज्यों से हैं. बीजेपी संगठन की यह सक्रियता ऐसे समय में सामने आई है, जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने SIR की प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में हिंदू वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से गायब होने की बात कही है.
भाजपा ने यूपी को जिन 6 क्षेत्रों में बांटा गया है, उसमें- काशी, गोरखपुर, अवध, कानपुर-बुंदेलखंड, ब्रज और पश्चिम शामिल हैं. अब संगठन की रणनीति और सरकार के साथ तालमेल को बेहतर बनाने के लिए 6 संगठन मंत्रियों को अस्थायी तौर पर काम में लगाया गया है. अगले सप्ताह की शुरुआत में मथुरा में होने वाले भाजपा के दो दिवसीय चिंतन शिविर में ये सभी चेहरे शामिल रहेंगे.
कौन-कौन से संगठन मंत्री हैं?
बीजेपी संगठन के जिन 6 मंत्रियों को यूपी चुनाव के मद्देनजर जिम्मेदारी सौंपी गई है. उनमें राजस्थान के संगठन मंत्री अजय कुमार, मध्य प्रदेश के संगठन मंत्री चंद्रशेखर, छत्तीसगढ़ के संगठन मंत्री कर्मवीर सिंह, झारखंड के संगठन मंत्री पवन साईं, आंध्र प्रदेश-तेलंगाना के संगठन मंत्री एन. मधुकर, महाराष्ट्र के प्रदेश सह-संगठन महामंत्री सतीश धोंड शामिल हैं.
इनमें से किस संगठन मंत्री को यूपी के किस क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, ये अभी तक स्पष्ट नहीं है. एक बार जिम्मेदारी तय हो जाने पर ये सभी 6 नेता उस संबंधित क्षेत्र के भाजपा पदाधिकारियों के साथ मिलकर चुनावी कार्यक्रम में जुट जाएंगे. इनका लक्ष्य कुछ ही महीनों के बाद होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा को जमीनी स्तर पर मजबूत करना और जीत को सुनिश्चित करना है.
योगी आदित्यनाथ के SIR और वोटर लिस्ट संबंधी बयान के बाद बीजेपी ने अपने संगठन को इस काम में लगाने का फैसला किया है. लखनऊ में हुई बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी समेत पार्टी के सीनियर नेता शामिल हुए. बैठक में जिला अध्यक्षों, जिला प्रभारियों और संगठन के दूसरे पदाधिकारियों को मतदाता सूची की समीक्षा करने और पात्र मतदाताओं के नाम जुड़वाने के निर्देश दिए गए.
पार्टी ने अगले कुछ हफ्तों तक पात्र वोटर्स का नाम लिस्ट में जुड़वाने के काम को प्राथमिकता देने की रणनीति बनाई है. बूथ स्तर के कार्यकर्ता घर-घर जाकर मतदाता सूची की जांच करेंगे और जिन पात्र लोगों के नाम छूट गए हैं, उन्हें आवेदन करने में मदद करेंगे. बीजेपी ने इस अभियान के तहत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10 हजार से 25 हजार तक पात्र मतदाताओं के नाम वापस जुड़वाने का लक्ष्य रखा है.
भाजपा की चिंता की एक बड़ी वजह 2022 के विधानसभा चुनाव के नतीजे भी हैं. कई सीटों पर बीजेपी ने महज 1500 से 3000 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी. ऐसे में अगर किसी सीट पर 5 हजार से 10 हजार मतदाताओं के नाम कम हो जाते हैं, तो चुनावी मुकाबले का समीकरण बदल सकता है. बीजेपी नेताओं का मानना है कि मतदाता सूची में छूटे लोगों के नाम जुड़वाने से पार्टी को उन सीटों पर फायदा हो सकता है, जहां पिछली बार जीत का अंतर बहुत कम था.
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