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विजय ने जबसे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का पद संभाला है, उसी वक्त से वे प्रदेश के हर तबके को ध्यान में रखकर नीतियां बना रहे हैं. इस बार उन्होंने युवाओं को रोजगार देने की कोशिश के तहत प्रदेश में एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के निवेश की तैयारी की है, ताकि नौकरियों के नए मौके सामने आ सकें.
तमिलनाडु की विजय सरकार ने 1 लाख करोड़ से निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं.
चेन्नई. तमिलनाडु सरकार ने मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार के पहले 195 दिनों के कार्यकाल में 1.14 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश समझौते किए हैं. राज्य सरकार के मुताबिक, 10 मई से 21 नवंबर के बीच 23 अलग-अलग क्षेत्रों में कुल 1,14,811.91 करोड़ रुपये के निवेश से जुड़े 112 समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए. इन परियोजनाओं से राज्य में 1,32,771 रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है.
सरकार की ओर से जारी बयान के अनुसार, कुल 112 निवेश परियोजनाओं में से 83 परियोजनाएं जमीन की पुष्टि के चरण तक पहुंच चुकी हैं या इससे आगे बढ़ चुकी हैं. यह कुल परियोजनाओं का 74.11 प्रतिशत है. वहीं, 23 परियोजनाएं शिलान्यास के चरण तक पहुंच गई हैं. सरकार ने कहा कि निवेश समझौतों पर हस्ताक्षर के बाद उनकी प्रगति पर लगातार नजर रखी जा रही है, ताकि उन्हें जल्द से जल्द जमीन पर उतारा जा सके.
क्षेत्रवार निवेश की बात करें तो ऑटोमोबाइल विनिर्माण और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग निवेशकों की पहली पसंद बनकर उभरे हैं. ऑटोमोबाइल विनिर्माण क्षेत्र में 17,073 करोड़ रुपये के निवेश की प्रतिबद्धता जताई गई है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में 16,832 करोड़ रुपये के निवेश समझौते हुए हैं. इसके अलावा कपड़ा उद्योग में 7,871 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव मिला है.
इन तीनों क्षेत्रों में कुल 41,776 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है, जो कुल निवेश समझौतों के मूल्य का 36 प्रतिशत से अधिक है. सरकार के अनुसार, इन निवेश प्रस्तावों से राज्य के विभिन्न हिस्सों में नए कारखानों और औद्योगिक इकाइयों की स्थापना को बढ़ावा मिलेगा.
तमिलनाडु सरकार ने बताया कि इस अवधि में 17 देशों के निवेशकों ने भी राज्य के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं. इसे राज्य में अंतरराष्ट्रीय निवेशकों की लगातार बनी रुचि का संकेत बताया गया है. इसके अलावा, वैश्विक कौशल केंद्रों के माध्यम से 5,870 उच्च कौशल वाले रोजगार भी सृजित किए गए हैं.
औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने और कंपनियों के लिए कारोबार शुरू करने की प्रक्रिया आसान बनाने के उद्देश्य से सरकार ने कई प्रशासनिक सुधार भी किए हैं. इसके तहत औद्योगिक इकाइयों को 21 कार्यदिवसों के भीतर अनुमति देने की प्रक्रिया शुरू की गई है. साथ ही, मंजूरियों में तेजी लाने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में तमिलनाडु निवेश प्रोत्साहन प्राधिकरण का गठन किया गया है.
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बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली से प्रारंभिक के साथ उच्च शिक्षा हासिल की. झांसी से ग्रैजुएशन करने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में PG डिप्लोमा किया. Hindustan Times ग्रुप से प्रोफेशनल कॅरियर की शु…
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