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लाल निशान और एक हफ्ते का समय.. बरेली में अब बड़े-बड़े शोरूम पर गरजेगा बुलडोजर, जानिए क्या है वजह

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Bareilly News: स्मार्ट सिटी घोषित बरेली में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है. कोहड़ा पीर बाजार में अभी बुलडोजर एक्शन थमा भी नहीं है कि नगर निगम ने बरेली-नैनीताल रोड पर करीब 150 दिकंदरों और शोरूम मालिकों को नोटिस जारी कर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं. अन्यथा की स्थिति में नगर निगम एक्शन लेगा और हर्जाना भी वसूलेगा. दरअसल, ये सभी दुकानें वक्फ और सरकारी जमीन पर कब्ज़ा कर बनाई गई है,

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बरेली नैनीताल रोड पर 150 के करीब दुकानदारों को अवैध अतिक्रमण का नोटिस

बरेली. यूपी के बरेली में अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है. यह कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ की जा रही है जिन्होंने वक्फ या फिर सरकारी जमीन पर कब्जा करअवैध निर्माण किया हुआ है. इसी क्रम में अब बरेली-नैनीताल रोड पर भी लाल निशान लगाकर नगर निगम ने नोटिस जारी कर दिए हैं. चेतावनी देते हुए एक सप्ताह का समय दिया गया है कि जिन लोगों ने वक्फ या फिर सरकारी जमीनों पर अवैध निर्माण किया हुआ है वह खुद से हटा लें. अन्यथा नगर निगम प्रशासन कठोर कार्रवाई करेगा. साथ ही बुलडोजर एक्शन का हरजा-खर्चा भी वसूल किया जाएगा. वहीं नगर निगम प्रशासन की कार्रवाई के बाद अब शोरूम और दुकानदार मालिकों ने विरोध करना शुरू कर दिया है.

बरेली स्मार्ट सिटी है और स्मार्ट सिटी के तहत प्रदेश सरकार बरेली की आवाम को वह हर सुविधा देना चाहती है जिसकी आवाम हकदार है. लेकिन चंद अतिक्रमण करने वालों की वजह से करीब 30 लाख लोगों का जीवन हमेशा संकट से घिरा रहता है. बरेली शहर में जिस रोड पर निकलेंगे आपको जाम का सामना जरूर करना पड़ेगा. आरोप है कि अतिक्रमण करने वालों की वजह से सड़क सिमटी चली जा रही है. इन सब से निजात दिलाने के लिए बरेली की सड़कों का सीएम ग्रिडस योजना के तहत चौड़ीकरण किया जा रहा है. ताकि बरेली शहर और  बाहर जाने वालों के लिए किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े.

150 दुकानों पर लगा लाल निशान

बरेली के कोहाड़ा पीर बाजार की कार्रवाई चल ही रही है कि इसी बीच बरेली-नैनीताल रोड पर भी करीब डेढ़ सौ अवैध निर्माणों को चिन्हित कर उन पर लाल निशान लगा नोटिस पकड़ा दिए गए हैं. खास बात यह है कि इन अवैध निर्माण करने वालों ने एक फीट से लेकर 15 फीट तक सरकारी जमीन को कब्जा करके अपने अवैध निर्माण खड़े कर लिए.वहीं अब जब नगर निगम प्रशासन ने लाल निशान लगाकर नोटिस जारी किए तो बरेली की 30 लाख अवाम को संकट में डालने वाले वालों ने विरोध करना भी शुरू कर दिया है. आरोप लगा रहे हैं कि नगर निगम प्रशासन मनमानी पर उतारू है और स्थानीय राजनेता उनके साथ नहीं दे रही है.

बरेली को स्मार्ट सिटी बनाने की राह पर सरकार

बहरहाल इसमें कोई दो राय नहीं है कि बरेली शहर में अतिक्रमण करने वालों ने बरसों से सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है. वक्फ और नगर निगम की संपत्तियों पर कब्जा किया गया है, जिसकी बदौलत हमेशा गुलजार रहने वाली बरेली की सड़के सिमटती चली जा रही हैं. लेकिन अब बरेली को प्रदेश सरकार की ओर से जो स्मार्ट सिटी विकसित करने का तोहफा मिला है, उससे अब सजी संवरी नाथनगरी बरेली भी विकसित होने की राह पर है.

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Amit Tiwariवरिष्ठ संवाददाता

अमित तिवारी, News18 Hindi के डिजिटल विंग में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. वर्तमान में अमित उत्तर प्रदेश की राजनीति, सामाजिक मुद्दों, ब्यूरोक्रेसी, क्राइम, ब्रेकिंग न्यूज और रिसर्च बेस्ड कवरेज कर रहे हैं. अख़बार…और पढ़ें



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