नई दिल्ली: अदालत की अवमानना के मामले में सजा पाने वाले पहले कार्यरत न्यायाधीश न्यायमूर्ति सीएस कर्णन का शुक्रवार 13 नवंबर को निधन हो गया. वह 71 वर्ष के थे. उन्होंने दिल्ली के एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली. उनके परिवार में पत्नी और दो बेटे हैं. मद्रास और कलकत्ता हाईकोर्ट में न्यायाधीश रह चुके कर्णन का न्यायिक कार्यकाल कई विवादों में रहा. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों और कॉलेजियम पर भ्रष्टाचार और जातिगत भेदभाव के आरोप लगाए थे. मई 2017 में सुप्रीम कोर्ट की सात सदस्यीय संविधान पीठ ने उन्हें आपराधिक अवमानना का दोषी ठहराते हुए छह महीने जेल की सजा सुनाई थी. यह मामला उस समय काफी चर्चा में रहा था क्योंकि कर्णन ने भी शीर्ष अदालत के न्यायाधीशों को सजा सुनाने का आदेश जारी किया था.
सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस सीएस कर्णन को छह महीने की सजा क्यों सुनाई थी?
न्यायमूर्ति कर्णन और सुप्रीम कोर्ट के बीच टकराव मई 2017 में अपने चरम पर पहुंच गया था. उस समय तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की सात सदस्यीय संविधान पीठ ने उन्हें आपराधिक अवमानना का दोषी ठहराया था. अदालत ने उन्हें छह महीने की जेल की सजा सुनाई थी.
दरअसल, कर्णन ने अपने एक आदेश में सीजेआई समेत सुप्रीम कोर्ट के शीर्ष न्यायाधीशों को पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की. इस फैसले के साथ वह भारत में अवमानना के मामले में सजा पाने वाले पहले कार्यरत न्यायाधीश बने.
गिरफ्तारी से बचने के बाद कोयंबटूर से कैसे पकड़े गए थे कर्णन?
सुप्रीम कोर्ट से सजा मिलने के बाद न्यायमूर्ति कर्णन एक महीने से ज्यादा समय तक गिरफ्तारी से बचते रहे. आखिरकार जून 2017 में कोलकाता पुलिस ने उन्हें कोयंबटूर से गिरफ्तार कर लिया. यह गिरफ्तारी 12 जून को उनकी आधिकारिक सेवानिवृत्ति के कुछ ही दिनों बाद हुई थी.
सजा पूरी करने के बाद दिसंबर 2017 में उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया. उनके इस मामले ने न्यायपालिका और अदालत की अवमानना से जुड़े अधिकारों को लेकर देशभर में बहस छेड़ दी थी.
कहां हुआ था जस्टिस सीएस कर्णन का जन्म और कैसे शुरू हुआ न्यायिक सफर?
न्यायमूर्ति कर्णन का जन्म 1955 में तमिलनाडु के कुडलूर जिले के करनाथम गांव में हुआ था. उनका मूल नाम करुणानिधि था. साल 1991 में उन्होंने आधिकारिक तौर पर अपना नाम बदलकर कर्णन रख लिया था.
उन्होंने 1983 में मद्रास विधि महाविद्यालय से कानून की डिग्री हासिल की थी. इसके बाद उन्होंने दीवानी और संवैधानिक मामलों में वकालत शुरू की. साल 2009 में उन्हें मद्रास हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया. 2016 में उनका तबादला कलकत्ता हाईकोर्ट कर दिया गया.
अपने न्यायिक कार्यकाल के दौरान उन्होंने साथी न्यायाधीशों और कॉलेजियम पर भ्रष्टाचार और जातिगत भेदभाव के आरोप लगाए थे. इन बयानों के कारण भी वह लगातार विवादों में रहे.
सेवानिवृत्ति के बाद भी विवादों में क्यों रहे थे न्यायमूर्ति कर्णन?
सेवानिवृत्ति के बाद भी न्यायमूर्ति कर्णन का नाम विवादों में आया. दिसंबर 2020 में चेन्नई पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था. यह कार्रवाई सोशल मीडिया पर प्रसारित कुछ वीडियो के बाद हुई थी. इन वीडियो में वह कथित तौर पर न्यायाधीशों और उनके परिवार की महिला सदस्यों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां और धमकियां देते दिखाई दिए थे.
इसके बाद मद्रास हाईकोर्ट ने उनकी सेहत और बिना शर्त माफी को ध्यान में रखते हुए उन्हें जमानत दे दी थी. अब 71 वर्ष की उम्र में उनके निधन के साथ न्यायपालिका के इतिहास से जुड़ा एक विवादित अध्याय समाप्त हो गया है.
