यूपी विधानसभा में आज महिला आरक्षण पर विशेष सत्र, जानें क्यों योगी सरकार ला रही है निंदा प्रस्ताव?

लखनऊ. उत्तर प्रदेश विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र गुरुवार को बुलाया गया है. इस सत्र का मुख्य फोकस महिला आरक्षण (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) के मुद्दे पर होगा. योगी आदित्यनाथ सरकार लोकसभा में महिला आरक्षण बिल से संबंधित संशोधन विधेयक के पारित न होने और विपक्ष के रवैये के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने जा रही है.

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना विधानसभा में यह निंदा प्रस्ताव पेश करेंगे. प्रस्ताव के बाद विभिन्न दलों के नेताओं और विधायकों द्वारा विस्तृत चर्चा होने की उम्मीद है. सरकार का मानना है कि विपक्ष ने महिला आरक्षण को लेकर संसद में जो रुख अपनाया, वह महिलाओं के सशक्तिकरण की भावना के खिलाफ है. सत्र के दौरान महिला सुरक्षा, महिलाओं के अधिकार, रोजगार, शिक्षा और सामाजिक भागीदारी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा होने की संभावना है. विधानमंडल के दोनों सदनों- विधानसभा और विधान परिषद- में गरमागरमी देखने को मिल सकती है, क्योंकि विपक्ष भी सरकार पर पलटवार की तैयारी में है.

6 अध्यादेश भी होंगे पेश

इसके अलावा, सदन के पटल पर 6 अध्यादेश भी रखे जाएंगे, जिन पर चर्चा और जरूरी कार्रवाई की जाएगी. महिला आरक्षण बिल को लेकर हाल ही में संसद में हुई चर्चा के बाद यह विशेष सत्र राजनीतिक रूप से काफी अहम माना जा रहा है. भाजपा की ओर से महिला मंत्रियों और महिला विधायकों को चर्चा में आगे रखने की रणनीति बनाई गई है, ताकि महिलाओं के सशक्तिकरण पर सत्ता पक्ष का मजबूत पक्ष रखा जा सके. वहीं विपक्षी दल, खासकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर सकते हैं. दोनों तरफ से तीखे हमले और जवाबी हमलों की आशंका है, जिससे सदन में हंगामा होने की पूरी संभावना है.

महिला आरक्षण पर सरकार मुखर

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार इस सत्र के माध्यम से स्पष्ट संदेश देना चाहती है कि उत्तर प्रदेश महिलाओं के अधिकारों और उनके सशक्तिकरण के मुद्दे पर पूरी तरह प्रतिबद्ध है. सत्र की कार्यवाही पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं. राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि आज का दिन यूपी की राजनीति में महिला आरक्षण को लेकर नया मोड़ साबित हो सकता है.