Sahara Shahar Lucknow: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अब सत्ता का नया और सबसे बड़ा केंद्र तैयार होने जा रहा है. लखनऊ के पॉश इलाके गोमती नगर में स्थित ‘सहारा शहर’ की जिस जमीन पर कभी सहारा साम्राज्य की धमक हुआ करती थी, अब वहां यूपी का भव्य और हाईटेक ‘विधानभवन कॉम्प्लेक्स’ आकार लेगा. लंबे समय से चल रही अटकलों और चर्चाओं पर आखिरकार शुक्रवार को आधिकारिक मुहर लग गई है. लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने इस महापरियोजना की डिजाइन और प्लानिंग के लिए कंसल्टेंट और आर्किटेक्ट के चयन की प्रक्रिया शुरू करते हुए टेंडर जारी कर दिया है. इसके साथ ही यूपी को नया विधाभवन मिलने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है.
23 मई से शुरू होगी टेंडर प्रक्रिया
एलडीए की ओर से जारी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल के मुताबिक, देश-दुनिया की इच्छुक कंपनियां 23 मई से लेकर 21 जून तक इस प्रोजेक्ट के लिए अपने आवेदन जमा कर सकेंगी. आर्किटेक्ट और कंसल्टेंट का चयन पूरा होने के बाद इस प्रोजेक्ट की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी डीपीआर तैयार की जाएगी. इस डीपीआर के आधार पर ही यह तय होगा कि नई विधानसभा को बनने में कुल कितना खर्च आएगा और इसे कितने समय में बनाकर पूरा किया जाएगा. एलडीए के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने इस खबर की पुष्टि करते हुए बताया कि टेंडर जारी होने के बाद अब प्लानिंग के काम में तेजी आएगी.
सिर्फ विधानसभा नहीं, बनेगा पूरा ‘पॉवर सेंटर’
हैरानी की बात यह है कि इस जमीन पर सिर्फ एक सरकारी इमारत नहीं खड़ी होगी, बल्कि सरकार का इरादा यहां एक पूरा प्रशासनिक हब बनाने का है. यही वजह है कि सरकारी दस्तावेजों और टेंडर में इसे सिर्फ ‘विधानसभा’ न कहकर ‘विधानभवन कॉम्प्लेक्स’ नाम दिया गया है. सूत्रों के मुताबिक, 245 एकड़ के इस विशाल भूखंड पर नई विधानसभा के साथ-साथ एक बेहद आधुनिक सचिवालय, नया मुख्यमंत्री आवास और कई अन्य महत्वपूर्ण सरकारी विभागों के दफ्तर भी विकसित किए जाएंगे. जब यह बनकर तैयार हो जाएगा, तो शासन से जुड़े सभी बड़े फैसले और वीआईपी मूवमेंट इसी परिसर के भीतर होंगे.
कितनी बड़ी है जमीन और क्या है इसका गणित?
जिस जमीन पर यह ड्रीम प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, उसका कुल क्षेत्रफल 245 एकड़ है. जमीनी गणित को समझें तो इसमें से:
- 170 एकड़ जमीन: लखनऊ नगर निगम के स्वामित्व वाली है.
- 75 एकड़ जमीन: लखनऊ विकास प्राधिकरण की है.
यूपी सरकार काफी समय से नई विधानसभा के लिए एक बड़े और एकमुश्त भूखंड की तलाश में माथापच्ची कर रही थी. लखनऊ जैसे घने शहर के बीचों-बीच इतनी बड़ी जमीन मिलना लगभग असंभव सा लग रहा था. गोमती नगर की यह जमीन न सिर्फ आकार में बड़ी है, बल्कि इसकी लोकेशन और शहर के बाकी हिस्सों से कनेक्टिविटी भी बेहद शानदार है. यही वजह है कि शासन स्तर पर हरी झंडी मिलने के बाद पिछले कुछ महीनों से यहाँ पैमाइश और तकनीकी सर्वे का काम गुपचुप तरीके से चल रहा था, जिसे अब टेंडर के जरिए सार्वजनिक कर दिया गया है.
1994 से शुरू हुआ विवाद और लीज रद होने की कहानी
इस जमीन का इतिहास भी बेहद दिलचस्प और विवादों से भरा रहा है. साल 1994-95 में लखनऊ नगर निगम ने सहारा इंडिया हाउसिंग लिमिटेड को 170 एकड़ जमीन 30 साल की लंबी अवधि के लिए पट्टे (लीज) पर दी थी. इस लीज की मुख्य शर्त यह थी कि सहारा समूह यहाँ एक सुंदर आवासीय कॉलोनी और ग्रीन बेल्ट (हरियाली क्षेत्र) विकसित करेगा. नियमों के मुताबिक, 130 एकड़ में कॉलोनी और 40 एकड़ में ग्रीन बेल्ट बनना था.
हालांकि, नगर निगम का आरोप था कि सहारा समूह ने लीज की शर्तों का जमकर उल्लंघन किया. न तो वादे के मुताबिक काम हुआ, न ही कई बार नोटिस देने के बावजूद सहारा ने लीज का नवीनीकरण (रिन्यूअल) कराया और न ही बकाया किराया जमा किया. पिछले साल जब 30 साल की यह अवधि पूरी हुई, तो नगर निगम ने लीज को आगे बढ़ाने से साफ इनकार कर दिया और जमीन वापस अपने कब्जे में ले ली. वहीं, एलडीए ने भी अपनी 75 एकड़ जमीन पर पहले ही कब्जा वापस पा लिया था.
नवंबर 2025 में एलडीए के सर्वे ने बदली तस्वीर
दरअसल, उत्तर प्रदेश सरकार को एक नया, आधुनिक और भविष्य की जरूरतों के हिसाब से बड़ा विधानभवन बनाने के लिए कम से कम 200 एकड़ जमीन की जरूरत थी. शासन के निर्देश पर एलडीए ने नवंबर 2025 में सहारा शहर की खाली पड़ी इस जमीन का एक विस्तृत सर्वे किया था. सर्वे में पाया गया कि यहाँ तो सरकार की जरूरत से भी ज्यादा यानी पूरी 245 एकड़ जमीन उपलब्ध है, जो चारों तरफ से चौड़ी सड़कों और बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर से घिरी है. एलडीए ने तुरंत इसका प्रस्ताव शासन को भेजा, जिसे बिना देर किए मंजूर कर लिया गया. अब टेंडर जारी होने के साथ ही यूपी के इस ऐतिहासिक और सबसे आधुनिक निर्माण कार्य की उल्टी गिनती शुरू हो गई है.
