संसदीय दंगल: क्या इंडिया गठबंधन की 35 महिला सांसद बनेंगी गेमचेंजर? कुछ देर में महिला आरक्षण बिल पर वोटिंग

लोकसभा के गलियारों में आज शाम एक ऐसी पटकथा लिखी जानी है जिसकी गूंज दशकों तक सुनाई देगी. यह केवल एक विधेयक पर मुहर नहीं बल्कि सत्ता और सियासत के बीच ‘शक्ति’ के संतुलन की परीक्षा है. घड़ी की सुइयां जैसे-जैसे वोटिंग के वक्त की ओर बढ़ रही हैं, संसद की दहलीज पर खड़ा गणित एक जटिल पहेली बनता जा रहा है. एक तरफ सरकार की साख और 293 सीटों का अभेद्य किला है, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की वो 35 महिला सांसद जो इस समय लोकतंत्र के तराजू का सबसे संवेदनशील कांटा बनी हुई हैं. क्या ये 35 आवाजें अपनी पार्टी की सीमाओं को लांघकर इतिहास के पक्ष में खड़ी होंगी? या फिर आंकड़ों का यह खेल दो-तिहाई के जादुई घेरे के बाहर ही दम तोड़ देगा? आज तय होगा कि नारी शक्ति का यह वंदन हकीकत बनेगा या फिर सियासी आंकड़ों की भेंट चढ़ जाएगा.

इंडिया गठबंधन की महिला सांसद क्‍या हलिा सकती हैं गणित?

महिला आरक्षण विधेयक को पारित करने के लिए आवश्यक ‘दो-तिहाई बहुमत’ का गणित सदन की तत्कालीन उपस्थिति पर निर्भर करता है. यदि हम 543 सीटों के पूर्ण सदन को आधार मानें तो 362 का जादुई आंकड़ा अनिवार्य हो जाता है. वर्तमान समीकरण के अनुसार, एनडीए की 293 सीटों और इंडिया गठबंधन की 35 महिला सांसदों के मतों को मिला भी लिया जाए तो कुल संख्या 328 तक ही पहुंचती है जो कि पूर्ण सदन के दो-तिहाई आंकड़े (362) से 34 सीटें कम है.

हालांकि, संसदीय प्रक्रिया में ‘उपस्थित और मतदान करने वाले’ सदस्यों का महत्व अधिक है. यदि वोटिंग के समय सदन में सदस्यों की संख्या कम रहती है तो दो-तिहाई का यह लक्ष्य भी नीचे आ जाएगा. उदाहरण के तौर पर यदि सदन में केवल 480 सदस्य मौजूद रहते हैं तो बिल पास कराने के लिए केवल 320 वोटों की आवश्यकता होगी. ऐसी स्थिति में, विपक्ष की 35 महिला सांसदों का समर्थन न केवल प्रतीकात्मक होगा, बल्कि वह सरकार के लिए ‘सेफ्टी वाल्व’ का काम करेगा और बिल की संवैधानिक वैधता को मजबूती प्रदान करेगा.

सवाल-जवाब
क्या केवल विपक्षी महिला सांसदों के समर्थन से बिल पास हो सकता है?

नहीं, केवल 35 महिला सांसदों के वोट से एनडीए बहुमत तक नहीं पहुँच पाएगा; इसके लिए विपक्ष के अन्य पुरुष सांसदों या अन्य छोटे दलों के समर्थन की भी आवश्यकता होगी.

‘दो-तिहाई बहुमत’ का निर्धारण कैसे होता है?

यह सदन की कुल क्षमता के बजाय वोटिंग के समय सदन में मौजूद और मतदान करने वाले सांसदों की संख्या के आधार पर तय किया जाता है.