Last Updated:
Electricity Bill : पीएम मोदी ने जब सूर्य घर योजना शुरू की थी, तो इस बात का अंदाजा नहीं था कि इतनी जल्दी देश के 66 लाख घरों का बिजली बिल कम करने में मदद मिलेगी. केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पह्लाद जोशी ने बताया कि इस योजना की सफलता को देखते हुए पीएम सूर्य घर-2 योजना का दायरा बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है.
पीएम सूर्य घर योजना के तहत 1 करोड़ घरों में सोलर प्रोजेक्ट लगाने का लक्ष्य है.
नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक पहल ने देश के 66 लाख घरों की बिजली बिल कम कर दी है. केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बताया है कि स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के मकसद से शुरू की गई ‘पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना’ के तहत अब तक करीब 66 लाख घरों में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जा चुके हैं. उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की रफ्तार में काफी तेजी आई है. पहले एक लाख संयंत्र लगाने में 118 दिन लगते थे, जबकि अब औसतन छह दिन में इतने संयंत्र लगाए जा रहे हैं. मंत्रालय इस अवधि को जल्द ही घटाकर 5 दिन करने का लक्ष्य लेकर काम कर रहा है.
जोशी ने कहा कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अब तक 66 लाख परिवारों को लाभ मिल चुका है. शुरुआत में एक करोड़ परिवारों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था. उन्होंने बताया कि अकेले आंध्र प्रदेश में 7.86 लाख घरों को छत पर लगाए जाने वाले सौर ऊर्जा संयंत्र से जोड़ा गया है. उन्होंने कहा कि किसान और परिवारों का बिजली बिल न केवल शून्य हो गया है, बल्कि वे जरूरत से ज्यादा बिजली पैदा करके उससे कमाई भी कर रहे हैं. देश में सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता साल 2014 के 2.8 गीगावाट से बढ़कर अब 175 गीगावाट हो गई है.
2030 तक 500 गीगावाट का लक्ष्य
जोशी ने कहा कि देश की कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता में गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों की हिस्सेदारी अब करीब 55 फीसदी हो गई है. इससे भारत साल 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. उन्होंने आगामी पीएम-कुसुम 2 योजना का भी उल्लेख किया, जिसके तहत कृषि उपकरणों और पंपों को सौर ऊर्जा से चलाने का दायरा अधिक बढ़ाया जाएगा. जोशी ने बताया कि नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 17 समझौता ज्ञापनों और तीन सरकारी आदेशों के जरिये 43,871 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव है. इससे करीब 4,700 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है.
बढ़ती जा रही बिजली की डिमांड
केंद्रीय मंत्री ने स्वच्छ ऊर्जा के महत्व और भारत की ऊर्जा सुरक्षा में हुई प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा कि देश में बिजली की अधिकतम मांग साल 2012 के 123 गीगावाट से बढ़कर हाल में 270 गीगावाट हो गई है. साल 2012 में ग्रिड में बड़ी खराबी के कारण उत्तर भारत में करीब 72 घंटे तक बिजली आपूर्ति ठप हो गई थी, लेकिन अब इस तरह की समस्या का समाधान पहले ही तैयार कर लिया गया है.
About the Author
प्रमोद कुमार तिवारी को शेयर बाजार, इन्वेस्टमेंट टिप्स, टैक्स और पर्सनल फाइनेंस कवर करना पसंद है. जटिल विषयों को बड़ी सहजता से समझाते हैं. अखबारों में पर्सनल फाइनेंस पर दर्जनों कॉलम भी लिख चुके हैं. पत्रकारि…
