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Lok Sabha Women’s Reservation Bill LIVE: संसद के विशेष सत्र में शुक्रवार 17 अप्रैल 2026 को भी महिला आरक्षण संशोधन विधेयक पर चर्चा होगी. छह घंटे की चर्चा के बाद इसपर वोटिंग कराई जाएगी. लोकसभा में विपक्ष के नेता …और पढ़ें
लोकसभा में शुक्रवार 17 अप्रैल 2026 को भी महिला आरक्षण संशोधन विधेयक और परिसीमन बिल पर बहस होगी. (फोटो: PTI)
Lok Sabha Women’s Reservation Bill LIVE: लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़े विधेयकों को पारित कराने के लिए सत्तारूढ़ एनडीए के सामने संख्या बल की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है. मौजूदा स्थिति में एनडीए के पास लोकसभा में आवश्यक दो तिहाई बहुमत नहीं है, जिससे इस अहम संवैधानिक संशोधन बिल को पास कराना विपक्ष के सहयोग या अनुपस्थिति (एब्सटेंशन) पर निर्भर हो गया है. लोकसभा में एनडीए के पास कुल 293 सांसद हैं, जो सदन का करीब 54 प्रतिशत है, जबकि विपक्ष के पास 233 सांसद हैं. इसके अलावा कुछ निर्दलीय और छोटे दलों के सदस्य भी हैं, जिनकी भूमिका इस पूरे गणित में निर्णायक बन सकती है. नियमों के अनुसार, किसी भी संवैधानिक संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई समर्थन की जरूरत होती है. यदि सभी 540 सदस्य उपस्थित रहते हैं, तो यह आंकड़ा 360 तक पहुंच जाता है.
ऐसे में एनडीए को या तो विपक्षी दलों का समर्थन जुटाना होगा या फिर बड़ी संख्या में विपक्षी सांसदों को मतदान से दूर रखना होगा. उदाहरण के तौर पर यदि 30 सांसद मतदान से अनुपस्थित रहते हैं, तो कुल संख्या घटकर 510 हो जाएगी और दो तिहाई बहुमत 340 रह जाएगा. इसी तरह 60 सांसदों के अनुपस्थित रहने पर यह आंकड़ा 320 और 90 सांसदों के अनुपस्थित रहने पर 300 तक आ सकता है. राजनीतिक जानकारों के मुताबिक, बिल को पास कराने के लिए समाजवादी पार्टी (37 सांसद), तृणमूल कांग्रेस (28 सांसद) और डीएमके (22 सांसद) जैसे प्रमुख विपक्षी दलों में से कम से कम दो दलों का समर्थन या उनकी अनुपस्थिति जरूरी होगी. कांग्रेस के पास भी 98 सांसद हैं, जो इस समीकरण में अहम भूमिका निभा सकते हैं.
आगे की राह
यदि यह विधेयक लोकसभा में पारित नहीं होता है, तो इसे राज्यसभा में पेश ही नहीं किया जाएगा. वहीं राज्यसभा में भी एनडीए के पास 141 सदस्य हैं, जो कुल संख्या का लगभग 58 प्रतिशत है, जबकि विपक्ष के पास 83 सदस्य हैं. यहां भी दो-तिहाई बहुमत के लिए 163 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होगी, जिसके लिए बीजेडी, वाईएसआरसीपी, बीएसपी और निर्दलीय सांसदों का रुख निर्णायक साबित हो सकता है. इसी बीच, ओडिशा के मुख्यमंत्री और बीजेडी प्रमुख Naveen Patnaik ने राज्य के हितों की रक्षा के मुद्दे पर अपने सांसदों से एकजुट रहने की अपील की है. उन्होंने महिला आरक्षण बिल का समर्थन किया, लेकिन 131वें संविधान संशोधन विधेयक के मौजूदा स्वरूप पर गंभीर चिंता भी जताई है.
Women’s Reservation Bill Live: ओवैसी ने सरकार पर तीखा हमला बोला
महिला आरक्षण विधेयक लाइव: असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि लोकसभा के सीटों के फिर से निर्धारण के जरिए गैर-बीजेपी दलों की राजनीतिक हिस्सेदारी को कमजोर करने की कोशिश हो रही है. उन्होंने कहा कि बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यों को जोड़ने पर सीटों का आंकड़ा 392 तक पहुंचता है, जिससे सत्ता समीकरण प्रभावित हो सकते हैं. ओवैसी ने दावा किया कि इस तरह की रणनीति के जरिए हिंदू राष्” की दिशा में कदम बढ़ाने और समान नागरिक संहिता (UCC) जैसे मुद्दों को लागू करने की कोशिश की जा रही है.
Women’s Reservation Bill Live: यह महिलाओं के लिए सबसे अच्छा समय – कंगना रनौत
महिला आरक्षण विधेयक लाइव: लोकसभा में महिला आरक्षण पर चर्चा के दौरान कंगना रनौत ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि यह महिलाओं के लिए सबसे अच्छा समय है और मातृशक्ति को बधाई दी. रनौत ने कांग्रेस के ‘मंडी के रेट’ वाले बयान का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि विपक्ष महिलाओं के सम्मान के बजाय चरित्र हनन पर ध्यान देता रहा है. उन्होंने कहा कि उनकी जागरूकता फैलाने वाली फिल्मों को नजरअंदाज किया गया. साथ ही उन्होंने दावा किया कि नरेंद्र मोदी से बड़ा कोई फेमिनिस्ट नहीं है.
Women’s Reservation Bill Live: आज लोकसभा में 6 घंटे तक होगी बहस, फिर वोटिंग
महिला आरक्षण विधेयक लाइव: लोकसभा में गुरुवार को पेश किए गए तीन अहम बिलों पर आज भी चर्चा जारी रहेगी और शाम को इन पर मतदान कराया जाएगा. लोकसभा कार्यसूची के अनुसार, गुरुवार को इन बिलों पर 12 घंटे से अधिक लंबी बहस हुई थी, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपने-अपने तर्क रखे. आज यानी शुक्रवार को करीब 6 घंटे अतिरिक्त चर्चा के लिए निर्धारित किए गए हैं. वोटिंग से पहले गृहमंत्री अमित शाह सदन में विस्तृत जवाब देंगे, जिसके बाद इन महत्वपूर्ण विधेयकों पर निर्णय लिया जाएगा.
Women’s Reservation Bill Live: महिला आरक्षण कानून की अधिसूचना जारी
महिला आरक्षण विधेयक लाइव: केंद्र सरकार ने 2023 के महिला आरक्षण कानून को लागू करने की दिशा में अहम कदम उठाते हुए अधिसूचना जारी कर दी है. कानून मंत्रालय द्वारा जारी यह नोटिफिकेशन संसद सत्र शुरू होने से ठीक पहले सामने आया है. नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 संसद से पारित हो चुका है और इसे लागू करने के लिए यह औपचारिक प्रक्रिया पूरी की गई है. सरकार का यह कदम ऐसे समय आया है जब विपक्ष डिलिमिटेशन बिल को लेकर विरोध और एकजुटता का दावा कर रहा है. किसी भी विधेयक के कानून बनने के बाद उसे प्रभावी करने के लिए अधिसूचना जारी करना आवश्यक प्रक्रिया होती है.
